ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੋ ਉਦੋਂ 'ਸੰਧਿਆ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਬੈੱਡ ਬਾਕਸਨੁਮਾ ਸੋਫੇ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਾਦ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ''ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ? ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।''
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ''ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀਆਂ, ਸੂਟ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ।''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਰੀ ਤਕ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅੱਜ ਇਕ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਛੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ 'ਭਾਈਵਾਲੀ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।''
ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਠੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 50 ਕਰੋੜੀ ਬੰਗਲੇ ਦਾ 'ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ'
NEXT STORY 
