ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ‘ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ 75 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 2022 ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਅੱਤਵਾਦ, ਦਾਜ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ, ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਜੇਲ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 2022, 26 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੁਲ 4.03 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 4.78 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀ ਖਰਾਬੀ ‘ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ’
NEXT STORY 
