ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1,04,125 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 33,76,769 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਵ ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 125 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2600 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ (ਸਿੰਗਲ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਫਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਧਿਅਮਿਕ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ 8.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 7.2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 1.2 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚ 1,92,097, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 1,43,564, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 75,726, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 53,137 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 62,394 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਆਸਾਮੀਅਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 32,929, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 21,717, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 15,145, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 7,492 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 7,378 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮਿਕ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009’ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਪੱਧਰ’ (ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 5) ’ਤੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ 1 ਅਤੇ ‘ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਪੱਧਰ’ ’ਤੇ 35 ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਨੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਫਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਚਿੱਤਰਕੂਟ’ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ‘ਮਾਨਿਕਪੁਰ’ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਆਧੀਨ ‘ਰੈਪੁਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਖਰ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ
NEXT STORY 
