ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ਼ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ 'ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੁੱਲਿਆ ਪਟਨਾਇਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ 'ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਸਾ ਹੋ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੈਸਾ ਹੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
https://twitter.com/thekiranbedi/status/1191919865306599424
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ 1972 ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਟਾਇਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ?
ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨਾਰਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਡੀਸੀਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ1988 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1988 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਕੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1988 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਦਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਸੂਰੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ:
1988 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਡੀਸੀਪੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੀਸੀਪੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1988 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ, 2015 ਵਿਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਪੀ ਵਾਧਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2015 ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਗਜ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਖ
1988 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰੇੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1988 ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ
https://www.youtube.com/watch?v=xQkMKxiwyh0
https://www.youtube.com/watch?v=JriiiNG3rLs
https://www.youtube.com/watch?v=NIXU5CLDYW4
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)
Climate change: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ''ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸਟ'' ਇਸ਼ਾਰਾ- ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ...
NEXT STORY 
