ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ: ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2012 ਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਰੈੱਫ ਨਰੀਮਨ, ਆਰ ਬਾਨੁਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਦਿਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।

https://twitter.com/ANI/status/1217009067983458304

ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਿਊੇਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

16 ਦਸੰਬਰ 2012: 23 ਸਾਲਾਂ ਫੀਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
17 ਦਸੰਬਰ 2012: ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਮ ਇੰਸਟ੍ਰੱਕਟਰ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
29 ਦਸੰਬਰ 2012: ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
11 ਮਾਰਚ 2013: ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜ਼ੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
31 ਅਗਸਤ 2013: ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

13 ਸਤੰਬਰ 2013: ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਬਾਲਗ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
13 ਮਾਰਚ 2014: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਰਚ-ਜੂਨ 2014: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮਈ 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 2018: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ।
6 ਦਸੰਬਰ 2019: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਯਾ ਯਾਚਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
12 ਦਸੰਬਰ 2019: ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੱਲਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
13 ਦਸੰਬਰ 2019: ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
7 ਜਨਵਰੀ 2019: ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ।