ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ 'ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੁਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਨਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਜੰਮੂ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।" ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।"
ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਿਆਇਆ।" ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕੀਤੇ- SIT
''ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।''
ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਰਾਸੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਮਿਤਰੀ ਮੇਦਵੇਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਦਵੇਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੋ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
https://www.youtube.com/watch?v=Iye6m9kVHzY
https://www.youtube.com/watch?v=d8KH6vBFOLY
https://www.youtube.com/watch?v=wSkv_4yr8EQ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

CAA ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ''ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY