ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਣਗੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇਸ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਗੂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾ-ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ?
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ?
ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕਸ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ-ਵਿੱਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ?
ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ।
ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 30 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ ਵਧੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 'ਹਮਲਾਵਰ' ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ?
ਤੀਜਾ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?
ਜਦੋਂ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ।
ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ, ਦੇਸ ਵਿੱਚ 5,00,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 'ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਕੀ ਬਾਇਡਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?
ਚੌਥਾ- ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ?
ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ-ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ?
ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ) ਬਾਇਡਨ ਨੇ 'ਹਮਲਾਵਰ' ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਸਵਾਨੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਇਡਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਆਗੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਲੁਕਉਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਨਿੰਗਮੇਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ) 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
https://www.youtube.com/watch?v=b1TEXa35Dto
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': 'e1dfca80-5cbb-4543-b3c0-b068e307ea48','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.international.story.54956058.page','title': 'ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ','author': 'ਨੈਟਲੀ ਸ਼ਰਮੈਨ','published': '2020-11-16T09:46:38Z','updated': '2020-11-16T09:46:38Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ -ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
