ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੁਰੰਗ ਨੁਮਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਖੋਰੀ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੇਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਲੋਹਾ, ਲੈਡ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਕਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਨਾਤ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਖਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮਾਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਗੂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਵਿ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਨਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਮਕੈਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ "ਪੀਅਰ ਰਿਵੀਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ"।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=aeQ_j4dJvI4
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': 'ae8ad90b-63a4-4445-bb6a-cd7f213b01b1','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.india.story.58021884.page','title': 'ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ \'ਸੁਰੰਗ\' ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ \'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ','published': '2021-07-30T03:26:02Z','updated': '2021-07-30T03:26:02Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ...
NEXT STORY 
