ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ''ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।2017,2019 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2019 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 2002 ਇਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੈ।
ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1970 ਦਾ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 80 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ- ਜੁਲਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਲੇਖ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਕਈ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੋਢੀ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ''ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ'' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1373.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 752.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਕ 725 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ 421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਏਡੀਆਰ( ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਠ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ,ਬਸਪਾ,ਐਨਸੀਪੀ,ਸੀਪੀਆਈ,ਸੀਪੀਐਮ, ਐੱਨਪੀਪੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਕ 725 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ 421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ''ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 22.3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 10 ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ- ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੁਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ''ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ'' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ''ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ'' ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ''ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ''ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। 29 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=LCIDeYdFzC8
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਵਾਦ : ''ਪਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ...
NEXT STORY 
