1967 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਇਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ" ਲਈ "ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ" ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ "ਸਮਰੱਥ" ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਧਿਕਾ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ "ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ" ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਲਾਇਆ, ਸੀਲੋਨ (ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ) ਅਤੇ ਬਰਮਾ (ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ "ਕੁਲੀਆਂ" ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੇਠਲੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਕਸੇਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਲਾਥਮਿਕਾ ਨਟਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ''ਅਣਇੱਛੁਕ'', ''ਕੁਲੀ'' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।"
"ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।''''
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡਾ. ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਬੀਣ ਕੀਤੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ''ਅਣਇੱਛਤ'' ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।"
ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ''ਇੱਜ਼ਤ'' ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ'' ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ" ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 1954 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ "ਇੱਛਤ" ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਨਟਰਾਜਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
...ਤਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
(1948 ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ''ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰਜਾ ਸਨ।)
''ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ''
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ''ਤੇ "ਅਣਇੱਛਤ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ "ਅਣਉਚਿਤ" ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ''ਕੁਲੀ'' ਵਜੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ''ਤੇ "ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਨਟਰਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਇਹ "ਦੂਜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ" ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ''ਤੇ ਭਾਰਤੀ "ਯਾਤਰੀਆਂ" ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
1962 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ
ਦੂਜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ "ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ" ''ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 1958 ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ" ਹਨ।
ਡਾ. ਨਟਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਪਿਛੋਕੜ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ. ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ", ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੁਰੇ" ਜਾਪਦੇ ਸਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ" ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ "ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।"
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ''ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਅਨੁਸੂਚਿਤ" ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ "ਅਣਇੱਛਤ" ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰਤਾ - ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਦਿਲੀਪ ਹੀਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ" ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1957 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, "ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਾਖਰ ਭਾਰਤੀ" ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ 1959 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਰਹੀ।
ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗੂੰਜਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਔਰੇਂਜ" ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ'''' ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ''ਤੇ ਪਏ ਰੌਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਡਾ. ਨਟਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿੱਤ ਸਮਝਿਆ।
-
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਨੈਨਸੀ ਪੌਲੋਸੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਵਾਨ ਫੇਰੀ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਸਖ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ
NEXT STORY 
