ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ?
''ਆਪ'' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ'' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਟਸ’ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਤਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
- ਪਰਾਲੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ
- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ''ਨੌਟੰਕੀ'' ਕਿਹਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 17 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ, ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 2180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ, ਮੂੰਗੀ ਉਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ''ਨੌਟੰਕੀ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਭਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੈਕਟਰ 37 ਦੇ ਬੱਤਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਵੇਗੀ।"
-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ,''''ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।''''
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ''ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ'' ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ''ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ'' ਗੁੱਸੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ 168 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਭੇਜੇ?
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 168 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ?
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ/ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।"
"ਇਹ ਬਿਜਨੈਸ ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ।"
-
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਰੂਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
NEXT STORY