ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਖਾਲਿਸਤਾਨਪੱਖ਼ੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ''ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ" ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ''ਤਰਕਹੀਣ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ''ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ''ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਪਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸੀ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ (ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ) ਮੁਲਾਕਾਤ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਭੇਦ ਵਧਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ", ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਉਸ ਨੇ "ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ
ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ)।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖ਼ਰ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ''ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਸਰਾਫਤਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ "ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"।
ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ''ਤੇ
ਹਾਲਾਂਕ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ''ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1974 ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ''ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, 2005 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ (ਅਨੇਕਤਾ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰੰਪਰਾ" ਅਤੇ "ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ", ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ 11.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ''ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ''ਤੇ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ''ਤੇ ਆਏ ਸਨ
ਵਿਲਸਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਕੁਗੇਲਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਵਿਸ਼ਵ (ਗਲੋਬਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ "ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ" ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਕਲਿੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ "ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ" ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
''''ਕੀ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।''''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ (ਦੇ ਸਬੰਧ) ਟਰੂਡੋ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
"ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ''ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਐੱਸਓਏਐੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ।"
ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਏਰੇ ਪੋਲੀਵਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ "ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ''ਚ" ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ "ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ" ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ''ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ''ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ" ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ "ਰਣਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ" ਜਾਂ "ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ" ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੁਗੇਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੀਜਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ''ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲ ਦੇ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯੂਕੇ, ਯੂਐੱਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨਪਿਆ-ਤੁਲਿਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਛਮ ਲਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ "ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ" ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ।"
ਸ਼ੁਭ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੂਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ
NEXT STORY 
