ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡੀਜੀਪੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ - ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ''ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 2 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"
:-
ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਪਰਾਧ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ - ''ਆਪ''
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ, 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ, 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ''ਚ ''ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ'' ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬਧਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ "ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ" ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਯੋਗ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ’ 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇਗੀ
NEXT STORY 
