ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ : ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 6 ਸਾਲ ’ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ 104 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਔਸਤ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ : ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2015 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪੂਰਨ (ਸੀ 2) ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸ਼ਿਕ (ਏ 2+ਐੱਫ. ਐੱਲ.) ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਵਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 3 ਸਾਲ ’ਚ 2018 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ’ਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ 5.2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4.3 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੌਥਾ : ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਏ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੋਕਾ ਪਿਆ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਕਾ ਪਿਆ। 2016 ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ 2020 ਤੇ 2021 ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਲੇ ਰੁਖ’ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਪੰਜਵਾਂ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਈ 2014 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 106 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ 55 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 67 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਛੇਵਾਂ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ’ਚ 1 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਗਈ। 2019-20 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਨਫਾ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੱਤਵਾਂ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਥਕਾਉਣ, ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ‘‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
