ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਉਤੋਂ-ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਝਗੜਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਜੱਰਾ ਨਾਮੀ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ। 1948 ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਬੇਗਾਨਿਆ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਦਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਲ ਫਤਿਹ ਅਤ ਹਮਾਸ ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਸਵ. ਯਾਸਿਰ ਅਰਾਫਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦ
NEXT STORY 
