ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧਦੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1976 ’ਚ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’’ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ‘ਨਾਸੂਰ’ (ਜ਼ਖ਼ਮ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ... ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਪੱਛਮੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ -ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ - ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੂਲ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ - ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ - ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ 122 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 1599 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 22 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਹਰ ਕੁਝ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 20 ਫੀਸਦੀ, ਜਿਸ ’ਚ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੈਰਾਤ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ... ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ? ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ... ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਜਾ ਰਹੇ
NEXT STORY 
