ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 29 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 13 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 1 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ, ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 4 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 2 ਸਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪਾਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 54 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਘਟ ਕੇ 46 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 31 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਓ.ਪੀ. ਸੋਨਿਕ
ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤਿੱਬਤੀ?
NEXT STORY 
