ਅਸਾਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 126 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 82 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ 10-10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਨਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਦੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ’ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ’ਚ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਬਾਕੀ 3 ਰਾਜ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਸਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ—ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਜ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਫਰਵਰੀ 2027 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਜ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ’ਚ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਜੋ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਮੂਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2029 ਤੱਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਮ’ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
—ਪ੍ਰਦੀਪ ਫਾਂਜੌਬਮ
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
NEXT STORY 
