ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਹ15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੱਗ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨਾਲ 5,000 ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਤਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
* ਡਾਇਲ 112 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ’ ਦਾ ਬੇੜਾ 6 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 758 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਅਤੇ 916 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।
* ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 15.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ’ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
* ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
* 2873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
*347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ।
* ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
* ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ’ ਦੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 70 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 17,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਗ੍ਰਹਿ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
* ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਚ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ‘ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
* ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
