ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਇਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 84,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 6 ਫੀਸਦੀ (1 ਫੀਸਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ) ਸੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ : ਇਹ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ. ਕੇ. ਵੀ. ਵਾਈ.) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਉਪਕਰਣ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਛੋਟ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ : ‘ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਕਲੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ’ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ : ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 47 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1991 ਵਿਚ, 59 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ, ਟਿੱਲਰ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ‘ਜਾਦੂਈ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) - ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ
NEXT STORY 
