ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਰਾਮ ਭਾਈ ਮੋਕਰੀਆ’ ਨੇ 30 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਸੂਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ‘ਫਾਇਰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.’ ਲਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ।’’
ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.’ ਅਤੇ ‘ਗੂਗਲ ਪੇ’ ਵਰਗੇ ਧਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (‘ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ’) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* 20 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ-ਏ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ‘ਗੂਗਲ ਪੇ’ ਰਾਹੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
* 28 ਮਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਟੀਮ ਨੇ ਬਦਾਯੂੰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇਸਲਾਮ ਨਗਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ।
* 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੇ.ਈ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
* 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਥਾਣਾ ਘੜੂੰਆਂ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਈਕੁਏਟਿਡ ਮੰਥਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ’ ਭਾਵ ‘(ਈ. ਐੱਮ.ਆਈ’) ’ਚ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਈਕੁਏਟਿਡ ਮੰਥਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ’ (ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਗੁਜਰਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘਪਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 10 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ‘ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.’ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
* 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ‘ਦਇਆ’ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ’ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
* ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਬਰਕਾਂਠਾ ’ਚ ਵੀ 2 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ’ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ।
* ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗਣ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ’ ‘ਚੰਦ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ’
NEXT STORY 
