ਅੱਜਕਲ ਅਨੇਕਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਨ ਕਲਿਆਣ ਐਕਟ, 2007’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਔਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੂਰਜ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ।
* 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ‘ਲਖਨ ਲਾਲ ਪੋਦਾਰ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਉਮਾ ਰਾਣੀ ਪੋਦਾਰ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
* 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਪੁਰੂਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ’ ਨੇ ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ- ਪੋਸ਼ਣ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ।
* 9 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਗਦਰਪੁਰ’ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ’ਚ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਨ ਅਧਿਕਰਨ ਅਦਾਲਤ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ’ਚ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
* 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਅਮਿਤੇਂਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ’ ਨੇ 93 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੀਰਜਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
* 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਆਲੋਕ ਆਰਾਧੇ’ ਨੇ ‘ਲਖਨਊ’ ਦੀ ਇਕ 81 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
* 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ‘ਪੁਣੇ’ ਦੇ ਇਕ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
* ਅਤੇ ਹੁਣ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਜੇ.ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣਾ
NEXT STORY 
