ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ’ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮ, ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣੇ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੂ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਗਰੀਬ, ਮਹਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1.4 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 54 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਰੀ-ਸਕਿੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 43 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 3000 ਨਵੇਂ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ., 7 ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., 16 ਆਈ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., 7 ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ., 15 ਏਮਜ਼ ਅਤੇ 390 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1.09 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 87.2 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ’ਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਟਾਪੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁਦ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 21.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 400 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਗਯਾ, ਬੋਧਗਯਾ ਰਾਜਗੀਰ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਜੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨਿੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
