ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ 3.0 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਜਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16 ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਾਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਮਾਇਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ’ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 3 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 3 ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 14, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 5, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 3 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 1 ਸੀਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 12, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 5 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 1 ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਤ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ‘ਪਕੌੜੇ’ ਅਤੇ ‘ਜਲੇਬੀਆਂ’ ਮਿਲੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਰੋਟ ’ਚ ਛਿਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਬਾਦੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਆਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
