ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਘਾਟਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੀਲਾਂ ਤੁਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸਰਹੱਦ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੱਕ : ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਸੀਮਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ 4,498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, 42 ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਬਾਇਲੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, 2014 ਵਿਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2024-25 ਵਿਚ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 79,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 17 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2029 ਤੱਕ 63,843 ਕਬਾਇਲੀ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 112 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬਾਇਲੀ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ :
-4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-ਲਗਭਗ 700 ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-70 ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
-26,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
-ਲਗਭਗ 2,200 ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 19 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 75 ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। 24,104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ :
-90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਘਰ-ਘਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 700 ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-ਲਗਭਗ 6,700 ਪਿੰਡ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
2013-14 ਵਿਚ, ਕਬਾਇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ 119 ਏਕਲਵਯਾ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 34,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 479 ਈ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਹਨ ਜੋ 1.38 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ, ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ)
ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ
NEXT STORY 
