ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ’ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਜੋਡ਼ੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ-ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਸੀ. ਏ. ਬੀ.) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ-ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੀਡ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਣ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਡ਼ੇ- ਕਿਹਡ਼ੇ ਬਦਲ ਹਨ? ਸੀ. ਏ. ਏ. ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਹਾਬਜ਼ ਦੇ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ : “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰਨਾਕ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।
ਅੰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ’’ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ‘ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੇਦ’ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲਡ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 1920 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1946 ਦੇ ਉਲਟ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਏ. ਏ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ-ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੀਡ਼੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਵਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਡ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭਡ਼ਕਾ ਰਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੱਮਚ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ 1883 ਵਿਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ-‘‘ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)
260 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
