ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ’ਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਨਿਆਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ‘‘ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦਾ ਹੈ।’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ’ਚ ਹੈ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਨਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਖੁਦ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 8.82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਡਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਕਦੱਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਔਸਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਔਸਤਨ 4.91 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ 3.97 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਭਾਰਤ ਜਿਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
