ਉਸ ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਜਾਲ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਲਗਭਗ 78.54 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਨੱਥ ਕੱਸੀ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ 1000 ਕਿੱਲੋ ਚਰਸ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, 35 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 90 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਸ ਡ੍ਰਾਈਵ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 80 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਰੋਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ।
ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ 1500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚਰਸ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਸੁੱਖੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਨਿਵਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲੂ, ਊਨਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੁੱਲੂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਨਿਵਾਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 5,545 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 3,544 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ 5,26,372 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ (ਓ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਧੀਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਕ੍ਰੇਨੋਫਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ 14 ਟਾਰਗੈੱਟਡ ਇੰਟਰਵੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਈਆਂ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ./ ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏ. ਆਰ. ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ 1140 ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਅਤੇ 1803 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਏ. ਅਧੀਨ 123 ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ 41 ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 1214 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ 70 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ 4.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024 ’ਚ 24.42 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025 ’ਚ 6.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 7.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ
ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ
NEXT STORY 
