ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਣ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ (11 ਨਵੰਬਰ) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ. ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਟੈਕਨਾਲਾਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮਾਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰ : 2035 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ. ਈ. ਆਰ.) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 62 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ 79,451 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 1,28,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,484 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 578 ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 13,663 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ, 7 ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ, 8 ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ 13 ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014-15 ਦੇ 3.42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ’ਚ 4.65 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਚ ਵੀ 38.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 2022-23 ’ਚ 1.57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.18 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨਾਲਾਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਥ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ 2014-15 ਦੇ 35.14 ਲੱਖ ਤੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 43.03 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੇਂਦਰ : ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਿਊ. ਐੱਸ. ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2026 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਦੀਆਂ 24 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 294 ਅਦਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਜੋ 1125 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 7 ਅਦਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100ਏ, 20 ਚੋਟੀ ਦੇ 200 ਅਤੇ 66 ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊ. ਐੱਸ. ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2025 ’ਚ 46 ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ 2015 ਤੋਂ 318 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ- ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਈ.) ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 2014-15 ’ਚ 34,774 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024-25 ’ਚ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 72,218 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ : 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਲੇਬਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ : ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਰ. ਐਂਡ. ਡੀ. ਭਾਵ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ (2010-11) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਡੀਪ-ਟੇਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਈਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ)
ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਵੈਟਰ ਕਿਉਂ ਬੁਣੇ
NEXT STORY 
