ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਿਪੱਛੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਕ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸਪਾ-ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ (ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਣ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ‘ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੋਰੂ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਬੂ ਆਜ਼ਮੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਣ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ)? ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਏਜੰਡਾ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ
-----
ਕੀ ਅਡਾਣੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ
ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਅਾਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 15 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਬਰਥਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਕਾਲਮ ’ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਦੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਐਕਟ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ.), ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਸਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।’’
ਅਡਾਣੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਥੰਮ੍ਹ (ਫੇਅਰ ਇਕਾਨਮੀ ਪਿੱਲਰ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ’ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ’ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਲੈਰਸ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰ. ਵੀ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਸਵਜੀਤ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ 6 ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 228 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਰਵੀ ਦੱਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ
21 ਦਿਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ
NEXT STORY 
