ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੱਡ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਉਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਤਿਓਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸੰਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਚ ਵਿਚ ਅੰਪਾਇਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਾਇਨਾਡ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਕ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਵਾਚਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਗਈ? ਜਵਾਬ ਇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਾਕੰਸ਼ ਸੀ-ਕੀ ਸੋਧ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2003 ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਵਿਚ, ਸੋਧ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੱਥ ਪੁੱਛੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ? ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਨੇ ‘ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਪਾਏ? ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ? ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਪਾਏ ਗਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਸੀ।
ਵਿਚ-ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸੰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ’ ਵਰਗੇ ਅਰਥਹੀਣ ਸੰਵਾਦ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡਏਬਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ, ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਧੇ-ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਚੀਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ : ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਇਕ ਗੁਣ
NEXT STORY 
