ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬਣੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁਣ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ‘ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.’ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੋਟ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ‘ਵੀ. ਐੱਫ. ਡੀ.’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਮਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 85 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 12,000 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ 58.22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ 7.83 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 66.05 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਨਾਂਦੇੜ, ਜਲਗਾਓਂ, ਹਿੰਗੋਲੀ, ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ, ਬੀਡ ਅਤੇ ਧੂਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ‘ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਅਾ ਗਿਅਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜੇਤੂ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 33,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1.1 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 11,965 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ, 40,009 ਜਾਅਲੀ ਪਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ, ਇਕ ਹੀ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 10,452 ਸਮੂਹ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ 4132 ਵੋਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ 80.80 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੀ ਪਤੇ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ। 46 ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 68 ਵੋਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ 153 ਬੀਅਰ ਕਲੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ!
ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. / ਏਡਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
NEXT STORY 
