ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਲੇ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੋਟਲ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004-2009 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਹੋਟਲਾਂ (ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਪੁਰੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਬਿਹਾਰ = ਬਲਾਤਕਾਰ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ-ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
‘ਕਥਿਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ’ ਬੱਚੀਆਂ-ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ!
NEXT STORY 
