ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਲਾਭਾਂ’ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ 20 ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵੈਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਆਮ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਫਰਿੱਜ, ਟੀ. ਵੀ. ਆਦਿ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਕੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ‘ਮੇਲ’, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇਕ ਟਰੰਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ 0.12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਆਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਦੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਪਾਰੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ? ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ (ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਕੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਆਮ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ‘ਗੁਗਲੀ’ : ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
