ਸ਼ੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐੱਮ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੈਕੁਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈਕੁਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 1952 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇਤਾ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1956 ’ਚ ਆਚਾਰੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਬਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1963 ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪ-ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਸਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ, ਅਮਰੋਹਾ, ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ’ਚ 1963 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਸੋਪਾ ਦੇ ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਸੋਪਾ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੇ. ਬੀ. ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਅਮਰੋਹਾ, ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਨੂੰ ਮਸਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।
2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਵਾਦ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਏ. ਕੇ. ਐਂਟੋਨੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਕੁਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਚੇ ’ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਇਕ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੁਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।Ôਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੈਕੁਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਸੈਕੁਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੈਕੁਲਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕੁਲਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਬੋਰਡ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਥਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਸੈਕੁਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਚੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
