ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਜੋ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ 1.20 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2.3 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ 98.44 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਖਨਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੇਂਸ 5667.29 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 1665.61 ਕਰੋੜ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਣ ਯਾਤਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਇਹ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟ ਦਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੇਲ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੱਛਤਾ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੇਨਾਂ ’ਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਈ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
Email : vipinpubby@gmail.com
ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ‘ਲੜਖੜਾ’ ਗਈ ਭਾਜਪਾ
NEXT STORY 
