ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਗੱਲ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ’ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ’ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਬਵਾਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਗਏ।
ਕਿੱਸਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਨਾ ‘ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਇਸੇ ਇਕ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਪੂਰੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਏ ਜ਼ਾਬਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮੁਰਾਦ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਹਿਸ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੀ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾਨੋ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ—ਕਾਸ਼ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਪਏ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ—ਮਸਲਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਕਾਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਸਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਕੌਣ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ 8,630 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੇ ਇਕਦਮ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਨੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ 8ਵੀਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਹਿਤ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ—ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ’ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ—ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ : ‘ਥੋਥਾ ਚਨਾ, ਬਾਜੇ ਘਨਾ’
NEXT STORY 
