3 ਮਾਰਚ 1967 ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭੜਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਕ ’ਚ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਲੱਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨਤੰਤਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੈਲ ਗਈ। 2004 ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਨ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਤਥਾਕਥਿਤ ਰੈੱਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਹਿੰਸਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ’ਚ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਘਾਤ ’ਚ 76 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਈ 2013 ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਭਾ ਘਾਟੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। 2011 ’ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡੂਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ—ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ-ਕੁੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਖੇਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬਿਖਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ।
ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਨਕਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ—ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਜਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਕੇਵਲ ‘ਕੰਟਰੋਲ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ—ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਕਸਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ’ਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਵਾ ਜੂਡੂਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਕੀਲ ਰਹੀ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਨਕਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। 49 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਕਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ।
ਤੁਹਿਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ
NEXT STORY 
