ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ 26 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ 2001 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ। 2017 ’ਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਉਥੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ, ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ, ਧਾਰਾ 370 ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਕਿਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਇਕ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਨਣ-ਉਪਰ ਲੈਣ-ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ! ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ-ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਘਿਰਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝ, ਸੋਚ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ? ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ-ਮਾਨਸਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਮੁਲਕ ਜਦ ‘ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ’ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ-ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ! ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ’ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਲੌਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਭਟਕਾਅ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਉਲਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਜਿਹੀ ਭ੍ਰਮਿਤ ਧਾਰਨਾ ’ਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਕ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਲ ਸੱਤਾਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲੋਂ-ਸਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ’ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਨਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਹੈ : ਸੰਵਿਧਾਨ! ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ; ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਉਹ ਧੂੜ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਨਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਨਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ! ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਚੋਟੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਪਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਇੰਦਰਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਦਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਤਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ; ਉਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ’ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਪਰਤਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਪ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ!
ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਰਤੋੜ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ? ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ
ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਤਰੇ
NEXT STORY 
