ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਵਿਲੀਅਮ ਗਲੈਡਸਟੋਨ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘Justice delayed is Justice denied’ ਭਾਵ ‘‘ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’
ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ‘ਆਭਾ ਪਾਲ’ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ’ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ’ਚ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ‘ਰਾਘਵੇਂਦਰ’ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ‘ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
* 2 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਇਲਾਹਾਬਾਦ’ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 104 ਸਾਲਾ ‘ਲਖਨ ਸਰੋਜ’ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਲਖਨ ਸਰੋਜ’ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ।
* 20 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਚਰਾਈਦੇਵ’ (ਅਸਾਮ) ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਪਿੰਡ ‘ਜਾਲਹਾ’ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 12 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 11 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
* 23 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕੋਲਕਾਤਾ’ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2003 ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
* 25 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਬੇਗੂਸਰਾਏ’ (ਬਿਹਾਰ) ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। 1971 ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
* 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਆਗਰਾ’ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਪਿੰਡ ‘ਲਾਡਮ ਮਨਖੇੜਾ’ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ‘ਧਰਮਪਾਲ’ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
* 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਬਿਲਾਸਪੁਰ’ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ’ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਰਬਾ’ ਦੇ ‘ਦੀਪਕਾ’ ਪਿੰਡ ਦੀ ‘ਨਿਰਮਲਾ ਤਿਵਾੜੀ’ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ‘ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਲਿਮਟਿਡ’ (ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ‘ਨਿਰਮਲਾ ਤਿਵਾੜੀ’ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਨਿਰਮਲਾ ਤਿਵਾੜੀ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
* 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਦੇ ‘ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ’ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ‘ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਟਲਰ’ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ?
NEXT STORY 
