ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ’ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6,450 ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
* 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ‘ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
* 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੰਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ‘ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ’ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’
‘‘ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਚੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਾਈ ’ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ।’’
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ’ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
* 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ’ ਅਤੇ ‘ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ’ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
* 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ’ ਅਤੇ ‘ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ’ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਤ ਜਾਣ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
