ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ।
ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਹੁਣ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 3 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਵ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਆਘਾੜੀ ਨੇ 48 ਵਿਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 5-5 ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ, ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝਾਮੁਮੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਬੇਲਗਾਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ-ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਡਾਣੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ-ਖਿੜਕੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
NEXT STORY 
