ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱੁਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁਣ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਘਰ ਜਾਂ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਕੈਤੀ, ਖੋਹ, ਚੋਰੀ, ਅਗਵਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ 1400 ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਅਹਿਮਦ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
NEXT STORY 
