ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜੋ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ‘ਟੂ ਟੀਅਰ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 5,12,18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ 4 ਸਲੈਬਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ‘ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ 2 ਸਲੈਬ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ’ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਹਾਇਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ’ ’ਚ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ‘ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ’ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ‘ਟੂ ਟੀਅਰ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ’ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਮਨਮਾਨਾ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ।
ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ’ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘਟਾ ਕੇ 0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੈਂਸਿਲ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਰਬੜ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਗਲੋਬ, ਦੁੱਧ, ਪੈਕਡ ਪਨੀਰ, ਪਿੱਜ਼ਾ, ਬਰੈੱਡ, ਚਪਾਤੀ ਅਤੇ 33 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਕੈਂਸਰ, ਰੇਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼) ਆਦਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਨਮਕੀਨ ਭੁਜੀਆ ਆਦਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਪਕਿਨ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਟ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਬਾਇਓ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਐਨਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 350 ਸੀ. ਸੀ. ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ., ਐੱਲ. ਸੀ. ਡੀ.,ਟੀ. ਵੀ. ਮੋਨਿਟਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
2035 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
