ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਖੰਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਝੂਠ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਭਾਵ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਮਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ. (ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਅੱਜ ਲਗਭਗ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ’ ਨੂੰਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਮੰਡਲੀ ਟੁੱਟ ਪਈ । ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ‘ਨਾਗੋਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਇਸ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਝੂਠ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਹਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ 2012 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਝੂਠ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਆਖਰੀ ਦਲੀਲ ਬਚੀ ਸੀ - ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ/ਤਰਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 30,573 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ 21 ਵਾਰ।
ਖੈਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ‘‘ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ’’ ਲਈ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਨੇ 21 ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵਿਚ ਝੂਠ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਝੂਠ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹਾਕੁੰਭ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਝੂਠ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ (ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ।
–ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
NEXT STORY 
