ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਰੀਲਜ਼, ਟ੍ਰੇਲਰਜ਼, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਰੀ-ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਗਲਸ ਤੋਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੱਕ। ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ 2019 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ‘ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੋਣਾਂ’ ਸਨ ਅਤੇ 2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਵਰਡ’ ਚੋਣਾਂ, ਤਾਂ 2026 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਉਤਸੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੇਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ : ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਰਾਈਡ ’ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ 5 ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ (ਵ੍ਹਟ) : ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਮਿਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਣ (ਹੂ) : ਭਾਰਤ ’ਚ 5 ’ਚੋਂ 3 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ (ਵ੍ਹਾਏ) : ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਖਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2025 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ’ਚ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਪੀਸ ਦੀ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ’ਚੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਨ।
ਕਦੋਂ (ਵ੍ਹੈੱਨ) : ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਿਬਊਰੋ ਨੇ 2019 ’ਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਕ ਚੋਣਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ।
ਕਿੱਥੇ (ਵ੍ਹੇਅਰ) : ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਰਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਏ. ਆਈ. ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 900 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 23 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟੀ. ਵੀ. ਸੈੱਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋੜ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ’ਚੋਂ 7 ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 55 ਫੀਸਦੀ ਿਨਊਜ਼ ਲਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ, 46 ਫੀਸਦੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ, 37 ਫੀਸਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਅਤੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ’ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫਾਲੋਅਰਸ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ਼ 13 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ‘‘ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼’’ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਗੋਵ ’ਤੇ ‘ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ 4 ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।
ਡੀਪਫੇਕ : ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ‘ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ’। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਡੀਪਫੇਕ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੂਲ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਜਨਰੇਟਿਡ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਟਾ ਨੇ 14 ਏ. ਆਈ. ਜਨਰੇਟਿਡ ਚੋਣ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.), ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਡੇਰੇਕ ਓ’ ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ
NEXT STORY 
