ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੱਲਿਆ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2742.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰਿਆਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਛਾਪੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ, ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਆਦਿ ਖੋਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 44.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਗ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 775 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 333 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1773 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 30036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 461 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਬਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪੁਲਸ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਟੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਮੈਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ’ਚ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ
NEXT STORY 
