ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 8700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਨ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ 5.2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਨ 2.3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ, ਕੈਨੇਡਾ 1.2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 918 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 1200 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ 295 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 239 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ 161 ਫੀਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ 88 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ 23 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਚਿਕਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਦੇ ਲੈੱਗ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੀਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਲੈੱਗ ਪੀਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕਾਂ (ਪੋਲਟਰੀ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐੱਫ-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰਿਐਕਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੈਸ) ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਉਥੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਗੈਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 142 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
–ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਵਾਗਤਯੋਗ
NEXT STORY 
