ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 48.8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 26.4 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਅਤੇ 18-29 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 7500 ‘ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ’ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਈ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੰਬਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਹਰਾਅ ਇਕ ‘ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੰਤਰ’ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਮਾਨ ਅਲਫਾਨਿਊਮਰਿਕ ਲੜੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਈ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੁਹਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ।
ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਖਿਆਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਬਦਲ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਵਾਦਮਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਪਾਕਿ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ’, ‘ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ’
NEXT STORY 
