ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟ ਕੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019-20 ਵਿਚ 16.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 17.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਕਰੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ (ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ) ਟੈਰਿਫ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵੇਗਾ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਯੂ.ਐੱਸ.(ਅਮਰੀਕੀ) ਬਾਜ਼ਾਰ (ਮਾਰਕੀਟ) ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਬਰਾਬਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੀਰੇ, ਗਹਿਣੇ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਾਇਣ, ਧਾਤੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ (ਦਵਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 118.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 36.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ (ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਆਉਣ) ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
–ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯਤਨ
NEXT STORY 
